Monday, 14 January 2019

लोकसंवाद’ कार्यक्रमात कौडगावच्या अरुण जाधव या शेतकऱ्याशी मुख्यमंत्र्यांनी साधला थेट बांधावर संवाद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला पहिल्या ‘महा ॲग्रीटेक’ योजनेचा शुभारंभ 




उस्मानाबाद, दि. 14 :  पेरणी ते पीक काढणी या प्रत्येक टप्प्यावर पेरणी क्षेत्र, हवामान, पिकांवरील रोग अशा विविध बाबी डिजिटली ट्रॅक करुन शेतकऱ्यांना माहिती देणाऱ्या देशातल्या अशा प्रकारच्या पहिल्या ‘महा ॲग्रीटेक’ योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात केला.
आज सोमवार 14 जानेवारीला सकाळी साडेअकराच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी बांधवांसोबत संवादाला सुरुवात केली. शेतकरी बांधवांच्या जीवनात कष्टाने पिकविलेल्या तीळ आणि उत्पादित केलेल्या गुळाचा गोडवा कायम रहावा, अशा शुभेच्छा देत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला सुरुवात केली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगच्या माध्यमातून जालना, पालघर, अहमदनगर, परभणी, वाशिम, गोंदिया, सोलापूर, उस्मानाबाद, चंद्रपूर, जळगाव आणि यवतमाळ या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुक्तपणे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.
या कार्यक्रमादरम्यान उस्मानाबाद तालुक्यातील कौडगाव येथील  पॉलिहाऊस शेडनेट या योजनेचा लाभार्थी शेतकरी अरुण जाधव व त्याच्या कुटुंबियांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बांधावर संवाद साधला. यावेळी श्री.अरुण जाधव यांची पत्नी प्रभावती अरुण जाधव, मुलगी साक्षी  आणि मुलगा प्रतीक हे उपस्थित होते. त्याचबरोबर आपल्या गावातील एका प्रगतशील शेतकऱ्याचे यश आणि साक्षात मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साधत असलेला संवाद अनुभवण्यासाठी गावातील सरपंच प्रतिभा सुतार, प्रतिष्ठित नागरिक चंद्रकांत थोरात, सचिन चव्हाण, सोमनाथ नाईकवडी, नरसिंग थोरात,छगन कापसे, नवनाथ थोरात, ॲङ अनंत धंगेकर, संजय कुलकर्णी, ग्रामसेवक व्ही. डी. मटके,  तलाठी  पी. पी. गुळवे, कृषी सहाय्यक डी. टी.सिनगारे हेदेखील उपस्थित होते.
  जिल्ह्यातील जवळपास पंधरा शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रातील व्हीसी रूम मध्ये उपस्थित होते. या कार्यक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाभार्थ्यांना मिळालेल्या लाभाबाबत चर्चा केली. या लाभार्थ्यांमध्ये जिल्ह्यातील गणेश नरवडे(पळसप), सोमेश्वर बसवेश्वर शेट्टे(कोंड),  शरद शेळके (खामसवाडी), संजय पवार(पाडोळी), विजय रोकडे(काटगाव), अण्णासाहेब कोळेकर (अंबेजवळगा) तसेच कोंडगाव येथील अरुण जाधव या शेतकऱ्यांचा समावेश होता. या शेतकऱ्यांसमवेत इतरही काही शेतकरी या व्हीसी दरम्यान उपस्थित होते.
 राज्य शासन योजना आखतं, तसेच त्याची अंमलबजावणी करतं. या योजनांचा ज्यांनी लाभ घेतला आहे, त्यांच्याशी बोलणं, त्यांना खरोखरचं किती लाभ मिळाला आहे हे समाजवून घेणं, जर काही अडचणी आल्या असतील तर त्या कशा दूर करता येतील याची माहिती घेणं हे महत्वाचं वाटतं. म्हणून मी आपल्याशी संवाद साधत आहे. दुष्काळी परिस्थितीची झळ जास्त बसलेल्या मराठवाड्यापासून आपण चर्चेला सुरुवात करुया असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी सर्वप्रथम चर्चा केली.
आपल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्यातील पॉलिहाऊस, शेडनेट, डाळ मिल उद्योग, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, हरितगृह, सामूहिक शेततळे, मागेल त्याला शेततळे, कृषी यांत्रिकीकरण इत्यादी योजनांमधून लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांना झालेला लाभ तसेच येणाऱ्या अडचणींचाही आढावा घेतला.  
या संवादादरम्यान जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सामूहिक शेततळे या योजनेमुळे आम्हाला दुष्काळी परिस्थितीमध्येही उत्तम पीक घेण्यासाठी फायदा झाला, आमची शेती वाचली, आमच्या आयुष्यात आमच्या प्रगतीसाठी या योजनांचा आम्हाला लाभ झाला, अशा विविध प्रतिक्रिया नोंदविल्या. त्याबरोबरच बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी अडचणी येतात, चारा टंचाई जाणवत आहे, त्यासाठी चाऱ्याची व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे, प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी आणणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे जरबेरासारख्या फुलांना बाजारात अधिक मागणी निर्माण होऊ शकते, अशा प्रकारच्या काही सूचनावजा विनंतीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केल्या.
राज्य शासनातर्फे सुरु करण्यात आलेल्या ‘लोकसंवाद’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी आज राज्यभरातील शेतकरी बांधवांशी थेट संवाद साधला. शेतात राबून विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून प्राप्त झालेल्या स्वावलंबनाच्या यशोगाथा शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितल्या. शेतीशी निगडित योजना ऑनलाईन केल्यामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसला, पारदर्शकता आली, असे अनुभव शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले. सुमारे तीन तास मुख्यमंत्री राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संवाद साधत होते. त्यांच्या अडचणी जाणून घेत होते. काही शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचनांवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सांगत मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना दिलासा देत होते.
 मुख्यमंत्र्यांना दुर्गम भागातील शेतीच्या सपाटीकरणाबाबत अडचण सांगितली. ती ऐकून ज्या भागात शेतीचे समतलीकरण करता येत नाही अशी योजना तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने विभागाला दिले.गटशेतीला राज्य शासनाने चालना दिल्याने अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे गट तयार झाले आहे.  गटशेतीमुळे शेतकरी एकत्रित आल्यावर जी शक्ती निर्माण होते त्याचा फायदा मिळतो आणि एकरी उत्पन्न वाढीतही त्याचे लाभ मिळतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी गटांनी मेगा फूड पार्क योजना राबवावी. त्याला शासनातर्फे अनुदान दिले जाईल. नाशवंत मालावर प्रक्रिया केल्यावर त्याला भाव देखील चांगला मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कुठल्याही अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते. ऑनलाईनमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसल्याचे शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले .शेडनेटद्वारे पिकांचे उत्पादन, शेततळे, कृषी यांत्रिकीकरण, कर्जमाफी यासह शेतमालाला बाजारभाव, फुलशेती, सेंद्रिय शेती यासह विविध विषयांवर चर्चा झाली.  
सुमारे तीन तास मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांशी संवाद साधत होते. मुख्यमंत्र्यांशी प्रत्यक्षात बोलायला संधी मिळाली याचा आनंद शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होता.  
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आज सुरुवात झालेल्या महाॲग्री टेक कार्यक्रमामुळे शेतीत आधुनिकता येईल. त्या माध्यमातून राज्यातला शेतकरी सुजलाम सुफलाम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांच्या बरोबरचा संवाद प्रेरक आणि मार्गदर्शक ठरला. शेतीच्या प्रश्नांवर योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आमचा प्रयत्न यशस्वी होईल, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमाचा समारोप केला.  
                               *****

Friday, 4 January 2019

घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांचा झाला मुख्यमंत्र्यांशी दिलखुलास थेट संवाद

*घर मिळालं अन् जीवनात स्थिरता आली"-लाभार्थ्यांनी दिल्या प्रतिक्रिया*


उस्मानाबाद,दि. 2:   प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी ),पं. दीनदयाळ उपाध्याय योजना, रमाई आवास योजना, दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण याेजना, शबरी आदिवासी आवास योजना यासारख्या घरकुल योजनांमधून जागा खरेदीसाठी तसेच घर बांधण्यासाठी पैसे मिळाले. उज्वला योजनेतून स्वयंपाकाचा गॅस मिळाला अन् स्वच्छतागृहासाठीही अनुदान मिळाले, त्यामुळे घर मिळालं अन् जीवनात स्थिरता आली,अशा उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया राज्यातल्या विविध भागातल्या लाभार्थ्यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी  संवाद साधताना दिल्या.
    आज मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील विविध घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या.राज्यभरातल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्राच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम मधून अनेक लाभार्थ्यांनी या लोकसंवाद उपक्रमात उत्साहपूर्वक सहभाग नोंदविला. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण, शहरी ), रमाई आवास योजना , शबरी आदिवासी आवास योजना आणि रमाई आवास योजनेतील लाभार्थी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संजय कोलते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनूप शेंगुलवार,राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्राचे श्री.कोंडेकर, श्री.रुक्मे उपस्थित होते.
     राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत १२ लाख घरांचे २०१९ च्या अखेर पर्यंत नियोजन असून आतापर्यंत जवळपास ६ लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. उर्वरित ६ लाख घरे या वर्षात पूर्ण होतील. घरकुल योजनेतील घरे बांधताना मुख्यतः वाळूची समस्या भेडसावत होती. मात्र आता शासन घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंतची वाळू कोणतीही रॉयल्टी न घेता देणार अाहे,त्यामुळे हा प्रश्न सुटेल तसेच घराच्या आराखड्याला मंजूर करून घेण्यासाठी जो खर्च येतो तोदेखील येऊ नये याकरिताही शासनाचा पाठपुरावा सुरू आहे,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
0000

Friday, 19 October 2018

भूम तालुक्याचाही दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत झाला समावेश


               जिल्हयातील भूम तालुक्याचा  समावेश दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीमध्ये शासनाकडून करण्यात  आला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 या शासन निर्णयानुसार दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्यासाठी शासनाने भूम तालुक्याचा समावेश निश्चित केला आहे. त्यानुसार ट्रिंगर 2 लागू झालेल्या भूम तालुक्यामध्ये क्षेत्रिय स्तरावर ग्राउंड टुथिंगची कार्यवाही शासनाने हाती घेतली आहे.
         खरीप हंगामात सप्टेंबर 2018 अखेर करण्यात आलेल्या मुल्यांकानुसार ट्रिंगर 2 लागू झालेला आहे. या तारखांतील 10 टक्के गावे रॅंडम पध्दतीने निवडून प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहेत. पावसाअभावी टंचाई दृश्य परिस्थिती निर्माण झालेल्या गावात आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे.  आता याचा लाभ भूम तालुक्यासाठीही शासनाकडून देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून वस्तूनिष्ठ माहिती सादर करण्याचे काम करण्यात आले आहे.
     यासंदर्भात जिल्हाधिकारी श्री. राधाकृष्ण गमे यांनी संबंधित सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांना आदेश दिले असून स्वत: पालकमंत्री अर्जून खोतकर,जिल्हयातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी श्री. गमे यांनी याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्याने भूम तालुक्याचा सदृश्य परिस्थितीचा आढावा घेवून ट्रिगर२ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.